ब्याङ्क खाताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय रोक्दै सर्वोच्चले उठाएका गम्भीर तथ्याङ्क सुरक्षाका प्रश्नमा सरकार के भन्छ

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज मसान्तभित्र परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गराइसक्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत् उक्त निर्णय बदर गर्दा गोपनीयता र डेटाको संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्नहरू तेर्स्याएको छ।