शिक्षक अभाव र राज्यको दायित्व

शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधनपछि कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक शिक्षामा गाभेर विद्यालय संरचनाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाइएको थियो । तर विडम्बना, यस तहमा अध्यापनका लागि सरकारले हालसम्म स्थायी दरबन्दी नै सिर्जना गरेको छैन