प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै निजामती सेवा, तर मुख्य प्रशासनिक साँचो केन्द्रमै

१५ असोज, काठमाडौं । देशमा सङ्घीयता लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि तीन तहका सरकारबीच प्रशासनिक व्यवस्थापनमा रहेको अन्योल चिर्न प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले नयाँ खाका अघि सारेको छ। विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै छुट्टै सेवा रहने सुनिश्चित गरे पनि प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्व (साँचो) भने सङ्घीय सरकार (केन्द्र) कै हातमा