सरकारको असहयोगले ट्रेड युनियन गतिविधि सङ्कटमा

काठमाडौँ । कुनै समय सार्वजनिक संस्थान वा सरकारी निकायमा ट्रेड युनियनहरूको उपस्थिति यति सशक्त हुन्थ्यो कि व्यवस्थापनले कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नै सक्दैनथ्यो । तलब-भत्ता वृद्धि, वृत्ति विकासदेखि संस्थाको पुनर्संरचनासम्मका विषयमा युनियनहरूको