मधेशमा बजेट खर्च प्रणाली थप व्यवस्थित बनाइँदै

आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने प्रावधानसमेत कार्यविधिमा समेटिएको छ ।