पूर्वाधार आयोजनालाई ५ गुणा रूख तिरेर सहज, काठ बिक्रीमा ‘एकद्वार’

काठमाडौँ । सरकारले वन क्षेत्रको परम्परागत नीतिलाई परिमार्जन गर्दै वन क्षेत्रमा आर्थिक गतिविध बढाउन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएको छ । वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गर्न आएको अध्यादेशले वन क्षेत्रभित्र