सरकारको प्राथमिकतामा छैन मानसिक स्वास्थ्य नीति

काठमाडौँ । मानसिक स्वास्थ्य विकराल बन्दै गए पनि यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष हुने बजेट विनियोजनमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्वरूप हेरी त्यसको समाधान गर्न संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतमा