गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।