अधिकृत छैटौँ तहलाई ‘सहायक स्तर’ झार्ने प्रस्तावको आलोचना

विराटनगर । संघीय सरकारले संसदमा अघि बढाएको ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा अधिकृत छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (सहायक स्तर) मा राख्ने प्रस्ताव गरिएपछि स्थानीय, प्रदेश