सरकारको सहमति बिनै स्थानीय तहले लिए ३३ करोड ऋण

काठमाडौं। केही स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमति र वार्षिक बजेटमा व्यवस्था नगरी नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ। संघीय संसद्को राष्ट्रियसभामा असोज १२ गते प्रस्तुत आयोगको आठौं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार