जलवायु नीतिमा छुटेको प्रजनन अधिकार

नेपाल सरकार, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३’ को मस्यौदामाथि दस दिनको समय दिएर सुझाव मागिएको छ। यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद छ। नागरिक समाजका केही सीमित व्यक्तिसँगको निश्चित समयको ध्यानाकर्षणले मात्र जलवायु र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नीतिको विषय टुंगिँदैन। तर, यसको छलफलका लागि दायरा कति फराकिलो