प्रदेशका संरचना नबन्नुमा प्रादेशिक नेतृत्व नै जिम्मेवार

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको प्रस्ट संवैधानिक परिकल्पना गर्‍यो । सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन भए, संसद् र सरकारहरू गठन