संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी मूल ऐन संशोधन गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ को मूल ऐन नै संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलपछि समिति सभापति