अदालत 'न्यायको मन्दिर' कि शक्ति–सम्बन्धको अखडा?

चोलेन्द्र शमशेरको पक्राउले फेरि त्यही पुरानो प्रश्न उठाएको छ— नेपालको सर्वोच्च अदालत व्यक्ति बदलिँदैमा बदलिएको छ कि शक्ति–सम्बन्धको पुरानै चक्रमा घुमिरहेको छ? २०४७ सालपछि अदालतको नेतृत्वमा देखिएका विवाद, नियुक्ति, महाभियोग र राजनीतिक हस्तक्षेपका घटनाले के संकेत गर्छन्? तीन दशकभन्दा लामो न्यायिक यात्रामा पटक–पटक दोहोरिएका यी घटनाबीच कुनै संस्थागत सम्बन्ध छ?