कार्यान्वयनमा रावल आयोगको प्रतिवेदन, ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

१३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ लाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री