आन्दोलनपछि हुँदा बैठक रोकेर सहमति, सांसदलाई पढ्न नदिइ पारित

अब प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कोशी प्रदेशभित्र लिम्बू र मैथिलीसँगै अन्य ११ वटा मातृभाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता पाउनेछन् ।