सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेको जेनजी आन्दोलनका ‘मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रतिवेदन’मा के छ ?

१९ असोज, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले जेनजी आन्दोलनका दौरान सांघातिक र आपराधिक प्रकृतिका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सुझाव दिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा